BIT मेसरा परिसर में छात्र राजा पासवान की मौत के मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बीआईटी मेसरा, रांची के कुलपति, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर के अलावा डीजीपी अनुराग गुप्ता आज कोर्ट के आदेश पर सशरीर हाजिर हुए।
असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थी की नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दाखिल JPSC की अपील को खारिज कर दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्वी सिंहभूम के पोटका ब्लॉक में 10 वर्षों से अधिक समय से दैनिक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत राधेश्याम मंडल की रिट याचिका स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रार्थी 10 साल से अधिक समय से अस्
झारखंड हाईकोर्ट से लघु सिंचाई विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता शिवाजी शर्मा को बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2002 में गिरिडीह के लघु सिंचाई प्रमंडल अंतर्गत कोदई बांध परियोजना में नहर टूटने की घटना को लेकर पेंशन में 50% कटौती के मामले में राज्य सरकार की अपील (एलप
झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सचिवालय सहायक सेवा व निजी सहायक संवर्ग के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी से राज्य सरकार 19.75 लाख रुपए की वसूली के फैसले पर रोक लगा दिया है। जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद वित्त विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को ज
सुप्रीम कोर्ट में झारखंड आंदोलनकारी नेता निर्मल महतो की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नरेंद्र सिंह उर्फ पंडित की अवमानना याचिका की सुनवाई हुई।
रांची सीबीआई कोर्ट ने सेकेंड जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है।
झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनावों को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट में सोमवार को झारखंड विधानसभा अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मामले की पूरी जांच CBI से कराने का आदेश पारित किया है।
झारखंड हाईकोर्ट में आज आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की बेंच में मामले की सुनवाई हुई।
सिपाही नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने ख़ारिज दिया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में सिपाही नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
झारखंड हाईकोर्ट ने 17 साल पहले बर्खास्त किये गये एक कर्मचारी को अब 19 साल का बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश विभाग को दिया है।
14.jpeg)
